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सरकार ने आश्वासन दिया कि राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलने से जो आर्थिक सुविधाएं मिलती, उससे कहीं अधिक राशि वर्तमान केन्द्र सरकार ने स्वीकृत कर दी हैं.
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