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महत्वपूर्ण मामलों में कोर्ट की कार्यवाही का टेलीविजन पर सीधा प्रसारण किया जा सकता है। केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में यह सूचित किया गया। कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान 3 मई को केंद्र से इस पर सुझाव मांगा था।
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