नजूललैंड की समस्याओं का जल्द होगा निराकरण

सोनभद्र(सीके मिश्रा/रवि पांडेय)आज नगर पालिका परिषद सोनभद्र के सभाकक्ष में नगर की समस्याओं व नगर में नजूललैण्ड की जमीनो के बारे मे बैठक की गई।

बैठक में सदर विधायक भूपेश चौबे,नगर पालिका परिषद अध्यक्ष विरेंन्द्र कुमार जायसवाल एवं पूर्व नगरपालिका परिषद अध्यक्ष अजय शेखर, सोनभद्र एoडीoएमo उमाकांत तिवारी,नगर पालिका परिषद अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार एवं नगर के व्यापार मंडल के पदाधिकारीगण मौजूद रहे।

गौरतलब हो कि जिले की एकमात्र नगरपालिका जिला में कई वर्षों से चली आ रही नजूल लैंड की समस्या के निराकरण के लिए सोमवार को स्थानीय नगर पालिका परिषद के सभा कक्ष में एक बैठक का आयोजन किया गया l बैठक में सदर विधायक भूपेश चौबे ने वहां उपस्थित अपर जिलाधिकारी उमाकांत त्रिपाठी से कहा कि नजूल समस्या नगर की अहम समस्या है और जनहित में इसका हल निकाला जाना आवश्यक है l उन्होंने कहा कि इस पर गंभीरता से विचार कर उचित रास्ता निकाला जाना चाहिए जिसमें नगर वासियों का हित हो l विधायक ने कहा कि अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करूंगा l अपर जिलाधिकारी उमाकांत त्रिपाठी ने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर हर संभव सहयोग किया जायेगा l उन्होंने कहाकि पूरे मामले पर विचार विमर्श कर उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए जनहित में उचित रास्ता निकालने का प्रयास किया जाएगा।  नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र जायसवाल ने कहा कि नजूल की समस्या नगर के लोगों के लिए चिंता का विषय है इस पर सदर विधायक भूपेश चौबे गंभीरता से लगे हुए हैं उन्होंने आज की बैठक का पूरा श्रेय उन्हें ही दिया और उम्मीद किया कि समस्या शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी । बैठक में उपस्थित पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजय शेखर ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है कि रॉबर्ट्सगंज नगर सरकार द्वारा बसाया गया है तथा यहां की जमीनें यहां बसने वालों को सरकार की तरफ से दी गई हैं l वर्तमान में या तो जिन्हें सरकार ने जमीन उनके परिवार के लोग काबिज हैं या फिर वो जिन्होंने जमीन की रजिस्ट्री उसके पुराने मालिकानों से ली वो काबिज हैं ऐसे में अब शासन द्वारा पुनः धन की मांग किया जाना कत्तई उचित नहीं है l रविंद्र केशरी ने कहा कि 30 नवंबर 1991 का शासनादेश जो पूरे प्रदेश के लिये जारी किया गया था तथा 9 अगस्त 2002 का शासनादेश जो विशेष रूप से सोनभद्र के लिए जारी किया गया था को स्थानीय प्रशासन के कर्मियों द्वारा दबा दिया गया और अब पुनः नए शासनादेश के आधार पर बहुत अधिक धन की मांग की जा रही है जो गलत है तथा आमतौर पर लोग उतना धन देने में सक्षम नहीं है। बैठक में रतन लाल गर्ग, शिव सावरिया, विमल जालान, एजाज कादरी, प्रमोद श्रीवास्तव, चंदन केशरी, विमल अग्रवाल आदि शामिल थे l