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सोनभद्र। उत्तर प्रदेश राजस्व महासंघ द्वारा प्रदेश नेतृव के आवाहन पर नवगठित संघ द्वारा चकबन्दी विभाग का राजस्व विभाग में विलय व समायोजन तथा प्रतिनियुक्ति न किये जाने , पदोन्नतियों किये जाने , वेतन विसंगतियों को दूर किये जाने के सम्बंध में जिला कलेक्ट्र्रेट में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में तहसीलदार और नायब तहसीलदार तीनो तहसीलों के शामिल रहे।
धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे तहसीलदार दुद्धी बृजेश कुमार वर्मा ने कहा कि राजस्व विभाग ने दो विभाग है एक चकबन्दी विभाग और दूसरा राजस्व जो तहसील से संचालित होता है। सरकार के स्तर से प्रक्रिया चल रही है कि चकबन्दी और तहसील विभाग का विलय कर दिया जाय। हमारा संघ यह विरोध करता है कि सरकार चकबन्दी विभाग के पदों को समाप्त न करे बल्कि उसी पद को राजस्व विभाग के पदों ने समायोजित कर दें ताकि वेतन विसंगति न होने पाए।
उत्तर प्रदेश राजस्व महासंघ द्वारा प्रदेश नेतृव के आवाहन पर नवगठित संघ द्वारा चकबन्दी विभाग का राजस्व विभाग में विलय व समायोजन तथा प्रतिनियुक्ति न किये जाने , पदोन्नतियों किये जाने , वेतन विसंगतियों को दूर किये जाने के सम्बंध में जिला कलेक्ट्र्रेट में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया।इसके साथ ही राजस्व प्रशासनिक अधिकारी संवर्ग , राजस्व अमीन संघ , लेखपाल संघ , मिनिस्ट्रियल संघ , संग्रह अनुसेवक संघ , राजस्व निरीक्षक संघ के सभी पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। प्रदेश सरकार द्वारा चकबन्दी विभाग का राजस्व विभाग में विलय , समायोजन , प्रति नियुक्ति न किये जाने तथा पदोन्नति किये जाने तथा वेतन विसंगतियों को दूर किये जाने के सम्बंध में धरना प्रदर्शन में सभी व्यक्तो ने आक्रोश व्यक्त किया। धरना प्रदर्शन में आरपी टण्डन , रामआसरे , अमरेश कुमार , चन्द्रकान्त दूबे , राजनाथ , सन्तोष कुमार पाण्डेय , सुबोध सिंह , अमित शुक्ला , संजय कुमार सिंह , बृजबिहारी मौर्य, कुंदन कुमार , राजेन्द्र प्रसाद यादव , प्रवीण कुमार , श्रीभगवान आदि लोगो ने अपने विचार रखे।
धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे तहसीलदार दुद्धी बृजेश कुमार वर्मा ने कहा कि राजस्व विभाग ने दो विभाग है एक चकबन्दी विभाग और दूसरा राजस्व जो तहसील से संचालित होता है। सरकार के स्तर से प्रक्रिया चल रही है कि चकबन्दी और तहसील विभाग का विलय कर दिया जाय। हमारा संघ यह विरोध करता है कि सरकार चकबन्दी विभाग के पदों को समाप्त न करे बल्कि उसी पद को राजस्व विभाग के पदों ने समायोजित कर दें ताकि वेतन विसंगति न होने पाए।
