बीजेपी सरकार की तानाशाही से कांग्रेस लड़ेगी हम जनता के हितों को लेकर झुकने वाले नही – प्रियंका गांधी

गोली कांड में दोषी एसडीएम,सीओ सहित कोतवाल को निलंबित कर दिया है।

सीएम ने प्रमुख सचिव और एडीजी वाराणसी को जांच अधिकारी भी नियुक्त करते हुए 10 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है।

सोनभद्र।घोरावल कोतवाली इलाके के उम्भा गांव में हुए गोलीकांड के बाद सियासत तेज हो गई है। 17 जुलाई को हुई गोली कांड के बाद लगातार नेताओं का आवो दरख़्त लगा हुआ है ।इसी क्रम में 18 जुलाई को कांग्रेस के विधानसभा सदस्य अजय कुमार लल्लू ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, और गोली कांड में घायल लोगों से हालचाल जाना ।

आज कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी घोरावल कोतवाली इलाके के उम्भा गांव में हुए गोलीकांड में घायल लोगों और मृतक परिवार से मिलने के लिए वाराणसी एम्स हॉस्पिटल पहुंची, जहां से सीधे सोनभद्र जिला अस्पताल के लिए निकली थी। लेकिन सोनभद्र जिला प्रशासन द्वारा धारा 144 लगा दिया गया है, जिसके बाद सोनभद्र के बॉर्डर पर सुकृत में ही प्रियंका गांधी को रोकने का प्लान बनाया गया था, लेकिन अचानक मीडिया के जमावड़े को देखते हुए जिला प्रशासन ने नारायणपुर में ही उनको रोक दिया ।जिसके बाद

प्रियंका गांधी अपने कार्यकर्ताओं के साथ नारायणपुर में ही सड़क पर बैठ गई। और उत्तर प्रदेश सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए प्रदर्शन कर रही हैं ।बीजेपी सरकार की तानाशाही से कांग्रेस लड़ेगी हम जनता के हितों को लेकर झुकने वाले नही ।
उधर प्रियंका गांधी के आने की सूचना पर जिला प्रशासन समेत प्रदेश सरकार सकते में आ गई, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तत्काल गोली कांड में दोषी एसडीएम,सीओ सहित कोतवाल को निलंबित कर दिया है। प्रमुख सचिव और एडीजी वाराणसी को जांच अधिकारी भी नियुक्त करते हुए 10 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है।
मुख्यमंत्री ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि जिस जमीन को लेकर इतनी बड़ी घटना घटी है वह जमीन 1955 में तहसीलदार रावर्ट्सगंज ने ग्राम समाज की जमीन को आदर्श कॉपरेटिव सोसाइटी के नाम कर दिया था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी फिर 1989 को दो प्रशासनिक अधिकारियों के नाम से कूट रचित ढंग से जमीन को अपने नाम ट्रांसफर करा लिया गया।उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी ।दोनों अधिकारियों द्वारा 17 अक्टूबर 2017 जमीन ग्राम प्रधान को बैनामा कर दिया ।जिसकी दाखिल खारिज 6 फरवरी 2019 में हुई है। इस पूरे मामले में जो भी अधिकारी,कर्मचारी दोषी पाए जायेगे,किसी को बक्सा नही जाएगा।साथ ही एसओ, एसडीएम समेत सीओ को निलंबित कर दिया गया।