देश में लागू हो पांच लाख एजुकेशन कार्डःअजीत सिंह

सवर्ण विकास मंच ने कई बार पीएम को भेजा है पत्र

देश के9 प्रत्येक परिवार को पांच लाख का दिया जाए कार्ड
डेढ़ लाख करोड़ के बजट से लागू होगा एजुकेशन कार्ड

रिपोर्टर पुरूषोत्तम चतुर्वेदी

वाराणसी। सवर्ण विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह ने वाराणसी में प्रेस कांफ्रेंस करके कहा कि देश में पांच लाख का एजुकेशन कार्ड लागू होना चाहिए। आने वाले दिनों में एजुकेशन कार्ड को लागू कराकर ही हमारा संगठन दम लेगा। एजुकेशन कार्ड लागू होने से देश के गरीब परिवार के बच्चे टैलेंट के आधार पर हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में बिना पैसे के पढ़ाई कर लेंगे। उनकी फीस एजुकेशन कार्ड से भरी जाएगी। इसके लिए देश स्तर पर नेशनल एजुकेशन फंड की स्थापना की जाए। पूरे देश में वर्ष 2024-2025 में मोदी सरकार ने 62 लाख करोड़ का आम बजट पेश किया है। जिसमें करीब 48 लाख करोड़ रूपये की धनराशि सरकार को विभिन्न प्रकार के टैक्स से मिलती है। शेष धनराशि सरकार देश के विभिन्न बैंकों के साथ ही विदेश से

कर्ज लेती है। इस बार देश में एक लाख 20 हजार करोड़ का शिक्षा का बजट पेश किया गया है। इसके साथ ही फ्री राशन पर सरकार हर वर्ष गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत दो लाख करोड़ खर्च करती है। इस योजना में अमीर लोगों को भी राशन दिया जा रहा है। हमारी सरकार से मांग है कि सिर्फ गरीब और अक्षम लोगों को ही राशन दिया जाए। दो लाख करोड़ में से एक लाख करोड़ रूपये नेशनल स्तर पर स्थापित होने वाले नेशनल एजुकेशन फंड में धनराशि जमा किया जाए। शुल्क प्रतिपूर्ति सहित अन्य छात्रवृत्ति योजना की भी धनराशि एजुकेशन कार्ड में शामिल करके डेढ़ लाख करोड़ के बजट से देश में आसानी से एजुकेशन कार्ड लागू कराया जा सकता है। इससे देश के करीब तीस करोड़ परिवार लाभांवित होंगे। बताया कि इस पत्र में कहा गया है कि पांच लाख का एजुकेशन कार्ड जारी किया जाए। ताकि कोई भी छात्र छात्राएं किसी भी स्कूल में बिना पैसे के शिक्षा ग्रहण कर सके। इसको लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है कि आप फ्री बिजली न देकर पहले पढ़ाई का इंतजाम करा दीजिए। हम देश के युवाओं के बेहतर भविष्य को संवारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एजुकेशन कार्ड की मांग की है। कहा कि जिस तरह से आयुष्मान भारत योजना से हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार देश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए एजुकेशन कार्ड जारी किया जाए। यह एजुकेशन कार्ड पांच लाख का होगा। किसी भी स्कूल में युवक युवतियां अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इस कार्ड के बन जाने से देश के गरीब माता पिता को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए खेत गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। आज तक सियासी दलों ने शिक्षा के नाम पर गरीबों को ठगने का काम किया है। एजुकेशन कार्ड की मांग को लेकर पूरे देश में सवर्ण विकास मंच तेजी से अपने संगठन का विस्तार कर रहा है।। अभी तक दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में संगठन का विस्तार करके एजुकेशन कार्ड की मांग की जा रही है। एजुकेशन कार्ड के लिए पांचवी बार प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है। एजुकेशन कार्ड लागू होने से पत्रकार, अधिवक्ता, किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र सहित सभी वर्गों को बड़ा लाभ मिलेगा। कहा कि अभी तक देश के पत्रकारों के विषय में किसी भी पार्टी की सरकारों ने नहीं सोचा, लेकिन सवर्ण विकास मंच चाहता है कि देश के पत्रकारों को भी इस योजना का लाभ मिले और वह तरक्की के रास्ते पर चलकर अपने बच्चों के सपनों को सच कर सकें।